(१) निजामती पदहरूको अनुसूची–४ बमोजिमको कार्य विवरण सम्बन्धित सचिव, विभागीय प्रमुख र कार्यालय प्रमुखले
लागू गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कार्य विवरणको एक प्रति सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) देहायका पदको कार्य विवरण देहायको पदाधिकारीले स्वीकृत गर्नेछन् :-
(क) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको नेपाल सरकारले,
(ख) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीको मुख्य सचिवले,
(ग) खण्ड (ख) बाहेक मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग वा अन्य केन्द्रीय निकायका निजामती कर्मचारीहरु र विभागीय प्रमुखको सम्बन्धित सचिव वा राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको निजामती कर्मचारीले,
(घ) खण्ड (ख) र (ग) मा उल्लेख गरिएका बाहेक विभाग, क्षेत्र, अञ्चल, डिभिजन, जिल्ला र ईलाका स्तरका कार्यालयका राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीहरुको सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले,
(ङ) खण्ड (घ) बमोजिमको कार्यालयका राजपत्र अनङ्कित तथा श्रेणीविहीन पदहरुको सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले ।
(३) यो नियम प्रारम्भ हुंदाका वखत बहाल रहेका निजामती कर्मचारीहरुको कार्य विवरण यो नियम प्रारम्भ भएको छ महिनाभित्र
सम्बन्धित पदाधिकारीले स्वीकृत गरी लागू गरी सक्नु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको कार्य विवरणमा मूल्याङ्कन गर्न सकिने वस्तुगत आधारहरु समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ र प्रत्येक
कार्यको सूचकाङ्क आधार समेत तोक्नु पर्नेछ ।
(५) कार्य विवरण लागू भए नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले मातहतका विभागहरुको, विभागले मातहतका
कार्यालयहरुको र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय÷सचिवालय÷आयोग वा केन्द्रीय निकायको अनुगमन गर्नेछ ।
(६) ऐन र यस नियमावली बमोजिम कार्य विवरण लागू नगर्नेे सचिव वा विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखलाई सामान्य
प्रशासन मन्त्रालयको सिफारिसमा अख्तियारवालाले सचेत गराउनु पर्नेछ । त्यसरी सचेत गराउंदा समेत कार्य विवरण लागू नगरेमा
निजलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अख्तियारवालाले विभागीय कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(७) कार्य विवरणमा उल्लेख भएको सूचकाङ्कको कार्य प्रगतिको आधारमा सुपरिवेक्षकले प्रत्येक निजामती कर्मचारीको कार्य
सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(८) प्रत्येक राजपत्राङ्कित निजामती कर्मचारीले आफ्नो पदको कार्य विवरणका आधारमा आफले गर्नु पर्ने कार्यको वार्षिक कार्य
योजना बनाई प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिभित्र कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत गराई सो अनुसार कार्य सम्पादन गर्नु
पर्नेछ ।
तर यो नियम प्रारम्भ भए पछि पहिलो पटक निजामती कर्मचारीले दोस्रो चौमासिक अवधिभित्र त्यस्तो कार्य योजना बनाउन
सक्नेछन् ।